अध्यक्ष महोदय, मैं इन विवादों में नहीं पड़ना चाहता। कुछ ऐसे विवाद जो राष्ट्र के जीवन के बारे में हैं और जिन सवालों को देश के अन्दर और इस सदन के सामने उठाया गया है। कुछ सवालों पर मैं जिक्र करना चाहूँगा। मैं शायद इस सदन में नहीं बोलता लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है प्रधानमंत्री जी यहाँ नहीं हैं। उन्होंने उस दिन अपने भाषण में कहा कि जो उन्होंने आर्थिक समस्याओं के समाधान के बारे में कदम उठाए हैं वे कदम उठाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। कागजात पहले से तैयार थे, मैं कठिनाइयों के कारण उन निर्णयों को नहीं ले पाया और उन्हीं कागजातों के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया है।

मैं राष्ट्र के और सदन के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि यह बात सत्य से परे है। ये सवाल मेरे सामने न आए, न इन सवालों का जिक्र मेरे सामने किया गया, न इन समस्याओं के समाधान के लिये सवाल हमारे सामने उठे। मुझमें और कोई कमी हो सकती है, निर्णय लेने में कोताही करने की कोई कमी मुझमें नहीं है। मैं नहीं जानता हूँ कैसे निर्णय लिया प्रधानमंत्री ने, यह उनकी जिम्मेदारी है, वह बताएंगे। मैं यह जरूर मानता हूँ कि जो शक्ति उनमें है वह शक्ति मुझमें नहीं है, शक्ति केवल इन सदस्यों की सहायता की नहीं, मदद की समर्थन की नहीं, उनकी निर्णय लेने की जो क्षमता है, वह अद्वितीय है।

मैंने उनको एक पत्र लिखा था जिसमें कहा कि आपने बड़ी तेजी से निर्णय लिये हैं। निर्णय तेजी से लिये हैं इसमंे मुझे कोई एतराज नहीं है। जिस प्रकार के निर्णय लिये जा रहे हैं उस निर्णय से मुझे लगता है कि भारत का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। मुझे यह भी जान कर दुःख हुआ अध्यक्ष महोदय कि वह निर्णय स्वयं प्रधानमंत्री लेते, यदि उनकी कैबिनेट ने लिया होता, अगर संसद ने लिया होता, अगर कांग्रेस पार्टी ने लिया होता तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं होता लेकिन समाचार पत्र में जो छपा, संसद को तो मालूम नहीं था, कैबिनेट को मालूम था या नहीं मुझे मालूम नहीं लेकिन कांग्रेस पार्टी को कम से कम मालूम नहीं था।

अभी हमारे मित्र श्री राजेश पायलट जी जिक्र कर रहे थे। मैं उनको जानता हूँ। नौजवान आदमी हैं। उनके मन में कुछ आगे बढ़ने की तमन्ना है, देश को बढ़ाने की तमन्ना है। वह नेहरू जी का भाषण उद्धृत कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि वह उसे उद्धृत करें लेकिन वह उसे नहीं कर पाए क्योंकि एक परिधि के बाहर नेहरू जी को खींचा जा सकता। नेहरू जी की सारी नीतियों से मैं सहमत नहीं था लेकिन आर्थिक क्षेत्र में जो उन्होंने देश में एक स्वावलम्बन और स्वदेशी का संदेश दिया, जो गाँधी जी के आन्दोलन की विरासत थी। राजेश पायलट जी से आपके जरिये मैं कहना चाहता हूँ कि उस परम्परा से आपका कोई सम्बन्ध नहीं रह गया है। पिछले तीन महीनों में उस सम्बन्ध की आखिरी कड़ी को आपने तोड़ दिया। मैं आपसे केवल भावात्मक रूप में नहीं कह रहा हूँ, मैं पिछले 29 वर्षों से इस संसद में रहा हूँ। मैंने देखा कि आर्थिक नीतियाँ किस तरह से बनाई गईं।

एक दिन में इंडस्ट्रियल पाॅलिसी रेजोल्यूशन नहीं बना था, एक दिन में एमआर.टी.पी. ऐक्ट नहीं बना था, एक दिन में फेरा नहीं बना था, एक दिन में देशी और विदेशी कम्पनियों के बारे में नीति तय नहीं की गई थी। हमारे गुरुदेव अटल जी बैठे हुए हैं, कितना विवाद हुआ था राज्यसभा में, दिन के दिन, रात के रात बैठ कर एम.आर.टी.पी. ऐक्ट के लिये बने दत्त कमीशन पर बहस हुई। याद होगा कि इंडस्ट्रियल पाॅलिसी रेजोल्यूशन पर न केवल संसद के अन्दर बल्कि देश के सारे विद्वानों को बुला कर निरन्तर 1948 से 1956 तक पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने बहस किया। जो काम आठ वर्षों में पंडित जवाहर लाल नेहरू जी सम्पन्न कर सके, जो काम इंदिरा गाँधी जी को करने में 4-5 बरस लगे, उस काम को करने में पी.वी. नरसिंह राव जी को तीन दिन लगे।

मैं इस क्षमता के लिए उनको बधाई देता हूँ। उन्होंने इन सारी नीतियों में परिवर्तन कर दिया। दस्तावेज तैयार थे। वह दस्तावेज कहाँ से आए, किन्होंने उन दस्तावेजों को बनाया और इसलिये इन दस्तावेजों के बारे में चर्चा होनी चाहिए और देश को, मैं यह नहीं चाहता कि सब बातें बताई जाएं। उन्होंने बड़ी सादगी से कहा कि आप बजट नहीं जानना चाहेंगे और हम बजट बताएंगे भी नहीं। संसद में जो लोग आए हैं उनको इतनी परम्परा मालूम है संसदीय बजट को न कोई पूछेगा और न कोई बताएगा।

कभी-कभी आश्चर्य होता है कि नीतियों के बारे में क्या बहस नहीं होगी, क्या जब नीतियों को बदला जाएगा तो कानून को नहीं बताया जाएगा। मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि मुझे कहा गया कि जब मैंने उनको पद का भार दिया, उसके बाद कि मेरे कहने पर यह सब निर्णय हो रहे हैं। मुझे थोड़ी चिन्ता हुई और मुझे बताया गया कि विश्व बैंक की कोई रिपोर्ट है, जिसके आधार पर यह निर्णय हुए हैं। रिपोर्ट नवम्बर, 1990 में मेरे पद ग्रहण करने के बाद सरकार को दी गई थी। 1990 की नवम्बर से 1991 के जून तक मैं मैं प्रधानमंत्री था। मैं मानता हूँ कि हमारे मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी की नजरों में एक कहने के लिए प्रधानमंत्री था, किसी के बल पर प्रधानमंत्री था लेकिन बदकिस्मती से आपकी और मुल्क की कि मैं ही इस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा था-चाहे मुझमें जितनी भी कमजोरियां रही हों, चाहे जितनी भी कमी रही हो समझ की, निर्णय लेने की जितनी क्षमता रही हो, इन 6-7 महीनों में वह रिपोर्ट मेरे सामने नहीं रखी गई, वह रिपोर्ट वित्तमंत्री के सामने नहीं रखी गई, वह रिपोर्ट नहीं रखी गई हमारे उच्चाधिकारियों के सामने। भारत सरकार के 8 या 9 अधिकारी हैं, उनके पास वह रिपोर्ट रही। मैं इस बात को नहीं कहता, क्योंकि, आप जानते हैं, मैं किसी भी अधिकारी का नाम नहीं लूँगा लेकिन इन 8-9 अधिकारियों में अधिकतर अधिकारी वह हैं, जो एक-न-एक समय पर वल्र्ड बैंक के कर्मचारी रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रधानमंत्री जी को खत लिखा कि यह रिपोर्ट कहाँ थी, यह रिपोर्ट हमको क्यों नहीं दिखाई गई? इस रिपोर्ट के बारे में चर्चा क्यों नहीं हुई ? जब वित्त मंत्रालय के सामने हमारी चर्चा हुई, जैसा अटल जी ने कहा, पहले दिन ही या दूसरे दिन, मेरे पद ग्रहण करने के बाद मुझसे कहा गया-सिचुएशन, हालत इतनी खराब है, जो शब्द उन्होंने उद्धृत किए, वह सही हैं कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। मैंने उस व्यक्ति से कहा, अगर आपकी यह धारणा है तो इस पद पर आज तक आप कैसे बने हुए हैं? मैं भाई विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से कहना चाहूँगा कि उनके एक बड़े उच्चाधिकारी हैं, आज भी भारत सरकार में हैं, शायद फिर उच्च पद पर पहुँच जाएँ। मैंने उनको उसी दिन कहा, आप कृपापूर्वक यह निराशा, लेकर इस पद से बाहर चले जाएँ और शायद इसी कारण वह रिपोर्ट हमको नहीं दिखाई गई। मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा, आप जांच कीजिए और मैंने उनसे कहा कि जब तक आप जांच करके हमको बताएंगे नहीं, इस सवाल को मैं सार्वजनिक रूप से नहीं कहूँगा।

मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूँ अगर देश का प्रधानमंत्री मेरे पत्र लिखने के बाद यह कहे कि मेरे समय में कागज तैयार हुए थे और उन कागजों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है तो फिर क्या मैं चुप रह जाऊँ ? क्या राष्ट्र के लिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं हैं, क्या इस संसद के लिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं ?

श्री मनमोहन सिंह जी का मैं बहुत आदर करता हूँ, मेरे मित्र हैं। उन्होंने पेपर्स तैयार किये होंगे लेकिन पिछले 5-7 दिनों से सरकार ने सहायता नहीं की तो मैं भी इतना अनभिज्ञ, अनजान नहीं हूँ, मैंने भी कुछ पेपरों को देखा है, उसके बाद वल्र्ड बैंक की वह रिपोर्ट मैंने देखी है और उस रिपोर्ट के दो पन्ने मेरे पास हैं। मैं क्या पढ़कर सुनाऊँ, यह एक अनहोनी घटना होगी। जो शब्द हमारे कामर्स मंत्री जी अपने भाषणों में कहते हैं, वही शब्द इसमें लिखे हुए हैं, जो नीतियां अपनाई जा रही हैं, एकाएक कहा गया है कि आपको क्या करना चाहिए। वल्र्ड बैंक की इस रिपोर्ट में सारे सजेशंस दिये हुए हैं, सारे सुझाव दिये हुए हैं कि क्या-क्या नीतियाँ अपनाई जानी चाहिए। कहा गया है कि स्टेट पाॅलिसी के बारे में क्या कहा जायगा, इसमें कहा गया है नीतियों के बारे में क्या कहा जायेगा। इसमें कहा गया है कि बजट में कस्टम ड्यूटी को कम करो, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाओ। इसमें इण्डस्ट्रीयल पालिसी के बारे में कहा गया है और मुझे आश्चर्य हुआ, यह 18 कागज हैं, जो 1987 से आज तक वल्र्ड बैंक ने भेजे हैं, इन कागजों पर आई.एम.एफ. में बहस होती हैं, इन कागजों पर वल्र्ड बैंक में बहस होती है, इन कागजों पर दुनिया के मल्टी नेशनल आर्गेनाइजेशंस में बहस होती है लेकिन इस संसद को यह कागज नहीं दिखाये जा सकते, इन कागजों को देश का प्रधानमंत्री नहीं देख सकता और हमको कहा जाता है, निर्णय हमने लिया। अगर मनमोहन सिंह जी, निर्णय आपने लिया तो आपके सोचने के तरीके में और आई.एम.एफ. और वल्र्ड बैंक के सोचने में इतनी साम्यता है जो प्रकृति की एक अनहोनी घटना है और इस अनहोनी घटना के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन दूसरी बात मैं कहता हूँ, मान लीजिए आपने निर्णय लिया तो तीन दिन के अन्दर इसकी क्या आवश्यकता थी, क्या एक हफ्ते तक देश इन्तजार नहीं कर सकता था, क्या आप अपनी पार्टी को विश्वास में नहीं ले सकते थे, जिन नीतियों को 20-21 वर्ष में इस संसद ने, इस राष्ट्र ने बनाया, उन नीतियों को आप देश के नाम पर, जनता के नाम पर, विकास के नाम पर, विवशता के नाम पर बदलना चाहते हैं और देश का कहना चाहते हैं, हमने सोच-समझ कर इन नीतियों को बदलने का निर्णय लिया है।

आपकी समझ पर मुझे पूरा विश्वास है लेकिन मैं किसी भी प्रधानमंत्री, किसी भी संसद सदस्य, किसी भी वित्तमंत्री की समझ को भारत की 21 वर्षों की समुच्चय समझ से ऊँचा मानने के लिये तैयार नहीं हूँ। यह मेरी विवशता है। इसलिए मैं यह कह रहा हूँ कि इस पर और गम्भीरता से विचार करना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि इरादा खराब है, मैं यह नहीं कहता कि नीयत खराब है, मैं यह नहीं कहता कि कोई गड़बड़ बात है, लेकिन क्या यह गड़बड़ नहीं हैं कि आठ अधिकारी रिपोर्ट को सात महीने रखे रहें, पन्द्रह दिनों तक उसकी जांच न करें। क्या यह अच्छा होगा कि आप इतनी बड़ी नीतियों में परिवर्तन करें और आप किसी से सलाह-मशविरा न लें? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत बावेला उठाया गया, कहा गया कि हमारी सरकार के समय में सोना भेजा गया बाहर, तो कहा गया देश के साथ गद्दारी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि यह नेशनल-ब्रिट्रयल है और वही नेशनल-ब्रिट्रयल आज राष्ट्रभक्ति हो गया, जो राष्ट्रद्रोह था मई के महीने में। मैं वे बातें नहीं कह सकता हूँ, जो फाइलों पर हैं। मैंने एक दिन नहीं दो दिन नहीं, दस दिन-पन्द्रह दिनों तक उस निर्णय को रोके रखा। लेकिन सोमनाथ जी आप जैसे लोगों ने मुझे मजबूर किया, जिन्होंने यह कहा कि काम चलाऊ सरकार है और काम चलाऊ सरकार में जो और ताकतें थीं, जो बड़ी ताकतें थीं, जो गलत निर्णय लेने के लिये कभी-कभी मजबूर करना चाहती थीं।

मैं इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन बातों की जांच हो। मैं चाहता हूँ कि इन बातों के ऊपर देश के सामने सफाई से बात हो। मैं यह समझता हूँ कि कोई जरूरत नहीं थी। मैं आज भी समझता हूँ लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि अवमूल्यन नहीं हुआ है या गलत हुआ है। मेरी दृष्टि में बिना अवमूल्यन के काम चल सकता था। श्री वी.पी. सिंह ने अवमूल्यन नहीं किया, मैंने अवमूल्यन नहीं किया, मुझसे अवमूल्यन की किसी से बात नहीं चली और अचानक सात दिनों में सारा देश बदल गया और सारी परिस्थितियां बदल गईं और हम इतने अनाथ हो गए। मैं जानता हूँ कि हमारे पास धन की कमी है। कर्ज की बात में मैं नहीं जाऊंगा कि किसकी कितनी जिम्मेदारी है। राजेश पायलट जो आप ने विद्वतापूर्ण भाषण दिया। मैं आपको बधाई देता हूँ, कांग्रेस पार्टी को बधाई देता हूँ कि आप जैसा सदस्य उनको मिला है। आपने यह तो बताया कि कितना कर्जा छोड़ कर गए थे, लेकिन आपने यह नहीं बताया कि छह हजार करोड़ रुपया जो सिक्रेट रिजर्व में फाॅरेन एक्सचेंज का रखा था, उसका क्या हुआ? पांच हजार करोड़ रुपए आपने खत्म कर दिये और हजार करोड़ रुपया जो बचा था, वी.पी. सिंह ने खत्म कर दिया।